मानसिक आरोग्य कायदा २०१७ - रुग्णाचे हक्क सोप्या भाषेत
मानसिक आरोग्य कायदा २०१७ — रुग्णाचे हक्क सोप्या भाषेत
थोडक्यात
हा कायदा रुग्णाच्या बाजूने आहे. त्याचं मुख्य काम रुग्णाला हक्क देणं आणि जुन्या काळातल्या गैरप्रकारांना बंदी घालणं हे आहे.
तीन गोष्टी सगळ्यात महत्त्वाच्या: निर्णय घेण्याची क्षमता आधी गृहीत धरली जाते, दाखल होणं मुळात संमतीने असतं, आणि तुम्ही आधीच लिहून ठेवू शकता की पुढे कधी गरज पडली तर तुमच्यावर कोणते उपचार करावेत आणि कोणते करू नयेत.
आणि एक गोष्ट स्पष्ट सांगतो — हा कायदा घरच्यांच्या हातातलं साधन नाही. न ऐकणाऱ्या माणसाला भरती करण्यासाठी तो वापरता येत नाही.
हा कायदा का आला
१९८७ चा जुना कायदा रद्द होऊन २०१७ चा कायदा २०१८ पासून लागू झाला.
जुना कायदा मुख्यतः “अशा माणसांना कुठे ठेवायचं” या प्रश्नाभोवती होता. नवा कायदा वेगळ्या प्रश्नापासून सुरू होतो — “या माणसाचे हक्क काय आहेत?”
फरक कागदावरचा वाटतो, पण तो नाही. जुन्या कायद्यात कुटुंब आणि संस्थांना अधिकार होते. नव्या कायद्यात ते रुग्णाकडे आहेत.
पहिली आणि पायाभूत गोष्ट: क्षमता गृहीत धरली जाते
मानसिक आजार आहे म्हणून माणूस निर्णय घेऊ शकत नाही, असं कायदा मानत नाही.
उलट उलटं मानतो — प्रत्येक व्यक्ती स्वतःच्या उपचारांचे निर्णय घेऊ शकते, असं आधी गृहीत धरलं जातं. ती क्षमता नाही हे तपासणीनंतर ठरवावं लागतं.
हे महत्त्वाचं आहे कारण बहुतेक घरांत उलट गृहीत धरलं जातं. “त्याला काय कळतंय, आपणच ठरवू” — कायदा असं म्हणत नाही.
आणि क्षमता ही कायमची गोष्ट नाही. आज नसेल, उद्या असू शकते. ती परत आली की निर्णय पुन्हा रुग्णाकडे जातात.
तुमचे हक्क
कायद्याच्या पाचव्या प्रकरणात (कलम १८ ते २८) हक्कांची यादी आहे. मुख्य मुद्दे —
- परवडणारी आणि दर्जेदार मानसिक आरोग्य सेवा मिळण्याचा हक्क — सरकारी सेवांसह
- समाजात राहण्याचा हक्क. फक्त मानसिक आजार आहे म्हणून कुणाला संस्थेत ठेवता येत नाही.
- क्रूर, अमानवी वागणुकीपासून संरक्षण
- समानतेचा आणि भेदभाव न होण्याचा हक्क
- स्वतःच्या उपचारांची माहिती मिळण्याचा हक्क
- गोपनीयतेचा हक्क
- मोफत कायदेशीर मदत मिळण्याचा हक्क
- तक्रार करण्याचा हक्क
यातला एक मुद्दा वेगळा काढून सांगतो — रुग्णाची ओळख किंवा माहिती त्याच्या संमतीशिवाय प्रसारमाध्यमांना देता येत नाही. हे छायाचित्रं, नाव आणि डिजिटल माहिती या सगळ्याला लागू होतं.
अॅडव्हान्स डिरेक्टिव्ह — हे बहुतेकांना माहीत नाही
कायद्यातली सगळ्यात उपयोगी आणि सगळ्यात कमी वापरली जाणारी तरतूद हीच आहे.
कलम ५ नुसार, अल्पवयीन नसलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला लिहून ठेवण्याचा हक्क आहे —
- पुढे कधी गरज पडली तर माझ्यावर कोणते उपचार करावेत
- कोणते करू नयेत
- आणि माझ्या वतीने कुणी बोलावं — म्हणजे नॉमिनेटेड रिप्रेझेंटेटिव्ह कोण
हे कधीही लिहिता येतं. आधी कधी मानसिक आजार झाला असो वा नसो, त्याने फरक पडत नाही.
आणि हे कायम बंधनकारक नसतं. ते वापरलं जातं फक्त तेव्हा, जेव्हा त्या व्यक्तीची निर्णयक्षमता तात्पुरती गेलेली असते. क्षमता परत आली की तिचा सध्याचा निर्णय आधीच्या लिखाणापेक्षा वरचढ ठरतो.
कधीही बदलता येतं, रद्द करता येतं.
ज्यांना आजार पुन्हा पुन्हा होतो, त्यांच्यासाठी हे विशेष उपयोगी आहे. बरं वाटत असतानाच्या काळात, स्वतःच्या शांत डोक्याने ठरवून ठेवता येतं — आणि पुढे वाईट काळात ते पाळलं जातं.
एक मर्यादा लक्षात ठेवा: कलम ९ नुसार तातडीच्या उपचारांना अॅडव्हान्स डिरेक्टिव्ह लागू होत नाही.
हे कसं लिहायचं याचे नियम केंद्रीय प्राधिकरणाने ठरवलेले आहेत, आणि मंडळाकडे त्याची नोंद ठेवली जाते. सुरुवात करण्यासाठी तुमच्या डॉक्टरांशी बोला.
नॉमिनेटेड रिप्रेझेंटेटिव्ह
कलम १४ नुसार प्रत्येक व्यक्ती स्वतःचा प्रतिनिधी नेमू शकते — जो निर्णयक्षमता नसताना तिच्या वतीने बोलेल.
महत्त्वाचं हे: तो तुम्ही निवडता. नातेवाईकच असावा असा नियम नाही.
कुणीच नेमला नसेल, तर कायद्याने एक क्रम ठरवून दिला आहे — आधी अॅडव्हान्स डिरेक्टिव्हमध्ये लिहिलेली व्यक्ती, मग नातेवाईक, मग काळजी घेणारी व्यक्ती, मग मंडळाने नेमलेली योग्य व्यक्ती.
आणि त्याचं काम रुग्णाच्या इच्छेनुसार वागणं हे आहे — स्वतःला योग्य वाटेल तसं नाही.
संमतीशिवाय देता येत नाही
ECT देण्यापूर्वी रुग्णाची माहितीपूर्ण संमती लागते. म्हणजे काय होणार आहे, का करायचंय, काय धोके आहेत आणि दुसरे पर्याय काय — हे समजावून सांगून, नंतर संमती घेतली जाते.
नकार देण्याचा हक्क आहे. आणि प्रश्न विचारण्याचाही.
स्वतः संमती देऊ शकत नसलेल्या रुग्णांसाठी कायद्यात वेगळी प्रक्रिया आहे, आणि तिला ठरावीक टप्पे व मान्यता लागतात.
आणि हे लक्षात ठेवा — कायद्याने ECT ही तातडीच्या उपचारांचा भाग म्हणून देता येत नाही. म्हणजे “आत्ता लगेच शॉक द्यावा लागेल” असं होत नाही; त्याला रीतसर प्रक्रिया लागते.
दाखल होणं — तीन प्रकार
हा भाग सगळ्यात जास्त गैरसमज असलेला आहे, म्हणून सविस्तर.
दुसरा प्रकार कधी वापरता येतो, याला कायद्याने अटी घातल्या आहेत — रुग्णाला स्वतःची काळजी घेता येत नसणं, स्वतःला किंवा दुसऱ्याला इजा होण्याचा नुकताच धोका निर्माण झालेला असणं, अशा परिस्थिती.
म्हणजे “तो ऐकत नाही” किंवा “घरात त्रास देतो” ही कारणं पुरेशी नाहीत.
आणि एक तरतूद प्रामाणिकपणे सांगायला हवी. कलम ८६ नुसार दाखल झालेल्या रुग्णाला, वरच्यासारखी गंभीर परिस्थिती असल्याचं डॉक्टरांचं मत असेल, तर तपासणीसाठी चोवीस तासांपुरतं थांबवता येतं. ती मुदत चोवीस तासांचीच आहे — त्यापुढे रीतसर प्रक्रिया लागते.
मंडळ (Mental Health Review Board)
प्रत्येक जिल्ह्यात किंवा विभागात मंडळ असणं अपेक्षित आहे. त्याचं काम —
- तीस दिवसांपुढे चालणाऱ्या दाखलांचं पुनर्विलोकन
- अॅडव्हान्स डिरेक्टिव्हसंबंधीचे वाद सोडवणं
- नॉमिनेटेड रिप्रेझेंटेटिव्हबद्दलचे निर्णय
- रुग्ण किंवा नातेवाइकांच्या तक्रारींवर सुनावणी
रुग्ण स्वतः, त्याचा प्रतिनिधी, किंवा नातेवाईक मंडळाकडे अर्ज करू शकतात.
कायद्याने पूर्णपणे बंद केलेल्या गोष्टी
कलम ९५ नुसार पुढील गोष्टी कुणावरही करता येत नाहीत —
- भूल आणि स्नायू शिथिल करणारी औषधं न देता ECT देणं
- अल्पवयीन मुलांना ECT देणं (अपवादात्मक परिस्थितीत पालकांची संमती आणि मंडळाची पूर्वपरवानगी लागते)
- मानसिक आजाराचा उपचार म्हणून नसबंदी करणं
- कुठल्याही प्रकारे साखळदंडाने बांधून ठेवणं
याशिवाय एकांतवासात डांबून ठेवणं बंद आहे, आणि शारीरिक बंधनं फक्त अत्यावश्यक असतील तेव्हाच, कमीत कमी प्रमाणात वापरता येतात.
ECT विषयी सविस्तर स्वतंत्र लेख दिलेला आहे.
आत्महत्येचा प्रयत्न — आता गुन्हा नाही
कलम ११५ नुसार, आत्महत्येचा प्रयत्न करणारी व्यक्ती तीव्र मानसिक तणावाखाली होती असं गृहीत धरलं जातं. तिच्यावर खटला भरला जात नाही.
आणि सरकारवर अशा व्यक्तीला उपचार व पुनर्वसन देण्याची जबाबदारी टाकलेली आहे.
म्हणजे रुग्णालयात नेल्यावर पोलिसांची केस होईल ही भीती बाळगण्याचं कारण नाही. ही एक गोष्ट अनेक कुटुंबांना माहीत नसते, आणि नेमकी त्यामुळेच मदत मागायला उशीर होतो.
विमा
मानसिक आजारांवरील उपचारांसाठी विमा संरक्षण, शारीरिक आजारांप्रमाणेच, देणं कायद्याने बंधनकारक आहे (कलम २१).
प्रत्यक्षात पॉलिसीनुसार तपशील बदलतात. त्यामुळे दावा करण्यापूर्वी विमा कंपनीकडे लेखी विचारा, आणि नकार मिळाला तर तो लेखी मागा.
केंद्रांची नोंदणी
हे सांगणं गरजेचं आहे, नाहीतर हे पान सरकारी माहितीपत्रक होईल.
कायद्यात लिहिलेलं आणि प्रत्यक्षात मिळणारं यात अंतर आहे. मंडळं सगळीकडे सारख्या क्षमतेने चालत नाहीत. अॅडव्हान्स डिरेक्टिव्ह लिहिणाऱ्यांची संख्या नगण्य आहे. अनेक ठिकाणी रुग्णांना आपले हक्क सांगितलेच जात नाहीत.
पण हक्क माहीत असणं आणि नसणं यात फरक पडतो. जो माणूस “मला माहितीचा हक्क आहे” म्हणून विचारतो, त्याला उत्तर मिळण्याची शक्यता जास्त असते.
हा कायदा वापरण्यासाठी वकील लागत नाही. बहुतेक वेळा फक्त विचारावं लागतं.
कायदा काय करत नाही
कलम ६५ नुसार प्रत्येक मानसिक आरोग्य संस्थेची — रुग्णालयं, व्यसनमुक्ती केंद्रं आणि पुनर्वसन केंद्रांसह — राज्य प्राधिकरणाकडे नोंदणी बंधनकारक आहे. कलम १०७ मध्ये नोंदणीशिवाय चालवण्यावर दंडाची तरतूद आहे.
केंद्र निवडताना काय विचारावं याविषयी स्वतंत्र लेख दिलेला आहे.
एक प्रसंग
(हा अनेक अनुभवांवरून तयार केलेला काल्पनिक प्रसंग आहे. कुठल्याही एका व्यक्तीचा नाही.)
पस्तिशीचा एक माणूस. आजार पुन्हा पुन्हा उलटणारा. दर वेळी आजार वाढला की तो उपचार नाकारायचा, आणि घरात तेच वाद व्हायचे.
एका भेटीत, तो बरा असताना, डॉक्टरांनी त्याला अॅडव्हान्स डिरेक्टिव्हबद्दल सांगितलं.
त्याने लिहून ठेवलं. कोणते उपचार चालतील, आधी काय करून बघावं, आणि त्याच्या वतीने बोलण्याचा अधिकार त्याने भावाला दिला — वडिलांना नाही, कारण वडिलांशी त्याचं पटत नव्हतं.
दीड वर्षानंतर आजार पुन्हा उलटला. या वेळी वाद झाला नाही.
त्यांनी लिहून ठेवलेला कागद होता. काय करायचं ते आधीच ठरलेलं होतं — आणि ते त्यानेच ठरवलं होतं.
नंतर तो म्हणाला — “आजारी असताना माझं कुणी ऐकत नाही. म्हणून बरा असताना लिहून ठेवलं.”
प्रश्न आणि उत्तरं
तो ऐकत नाही. कायद्याने भरती करता येईल का?
नाही. न ऐकणं हे कारण पुरेसं नाही. आधारित दाखलासाठी निर्णयक्षमता नसणं आणि ठरावीक गंभीर परिस्थिती असणं आवश्यक आहे, आणि ते डॉक्टरांच्या तपासणीनंतर ठरतं. आणि व्यवहारात — जबरदस्तीने आणलेला माणूस उपचारात टिकत नाही.
अॅडव्हान्स डिरेक्टिव्ह लिहायला वकील लागतो का?
नाही. त्यासाठी ठरलेली पद्धत आहे आणि मंडळाकडे नोंद होते. सुरुवात करण्यासाठी तुमच्या डॉक्टरांशी बोला.
नोकरीत भेदभाव झाला तर?
कायद्याने समानतेचा हक्क दिलेला आहे आणि भेदभावाला मनाई आहे. तक्रार मंडळाकडे किंवा राज्य प्राधिकरणाकडे करता येते.
तक्रार कुठे करायची?
रुग्णालय किंवा केंद्राच्या पातळीवर आधी विचारा. समाधान न झाल्यास मंडळाकडे किंवा राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरणाकडे. गंभीर प्रकरणात — डांबून ठेवणं, मारहाण — पोलिसांकडे.
हा कायदा व्यसनाला लागू होतो का?
होय. व्यसन हे मानसिक आजाराच्या व्याख्येत येतं, आणि म्हणूनच व्यसनमुक्ती केंद्रांनाही हा कायदा लागू होतो.
आधार
- मानसिक आरोग्य सेवा कायदा, २०१७ — भारत सरकार. कलम ५ ते १७, १८ ते २८, ६५, ८६, ८९, ९०, ९४, ९५, १०७ आणि ११५
- India Code — The Mental Healthcare Act, 2017 (Act No. 10 of 2017)
सूचना
हे पान माहितीसाठी आहे. हा वैद्यकीय सल्ला नाही आणि प्रत्यक्ष तपासणीची जागा तो घेऊ शकत नाही. तुम्हाला किंवा तुमच्या ओळखीतल्या कुणाला त्रास होत असेल तर पात्र डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. तातडीच्या परिस्थितीत १४४१६ किंवा ११२ वर फोन करा.