drmukteshdaund

व्यसनमुक्ती केंद्र निवडताना काय विचारावं?

व्यसनमुक्ती केंद्र निवडताना काय विचारावं?

थोडक्यात

व्यसनमुक्ती केंद्र हे कायद्याने मानसिक आरोग्य संस्था मानलं जातं. मानसिक आरोग्य सेवा कायदा २०१७ च्या कलम ६५ नुसार अशा प्रत्येक केंद्राची राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरणाकडे नोंदणी असणं बंधनकारक आहे.

म्हणून पहिला प्रश्न एकच — नोंदणी प्रमाणपत्र दाखवा.

आणि दुसरी गोष्ट लक्षात ठेवा: फक्त दारू उतरवणं म्हणजे उपचार नव्हे. तो उपचाराचा पहिला आठवडा असतो. खरं काम त्यानंतर सुरू होतं.

हे कोण लिहितंय, हे आधी सांगतो

मी स्वतः मानसोपचारतज्ज्ञ आहे आणि व्यसनमुक्तीच्या क्षेत्रात काम करतो. ज्या रुग्णालयात मी काम करतो तिथे अशा रुग्णांवर उपचारही होतात.

म्हणजे या विषयावर लिहिताना माझा स्वतःचा संबंध आहे. तो लपवण्यात अर्थ नाही.

म्हणून खाली दिलेले प्रश्न कुणा एका केंद्राकडे बोट दाखवण्यासाठी नाहीत. ते कुठल्याही केंद्राला — माझ्या रुग्णालयासह — विचारता येतील असे आहेत. उत्तरं पटली तर पुढे जा, नाही पटली तर दुसरीकडे बघा.

आणि खालच्या यादीत सरकारी पर्याय आधी दिलेले आहेत, खासगी नंतर. ते मुद्दाम.

आधी हे समजून घ्या — दाखल करणं गरजेचं आहे का?

बहुतेक घरं थेट “कुठल्या केंद्रात टाकायचं” या प्रश्नापासून सुरुवात करतात. पण पहिला प्रश्न तो नाही.

बऱ्याच जणांना दाखल व्हावंच लागत नाही. बाहेरून उपचार घेत, घरी राहून, कामावर जात व्यसनमुक्ती शक्य असते.

दाखल होणं सुचवलं जातं जेव्हा — सोडताना गंभीर त्रासाची शक्यता असते, आधी फिट आली आहे, घरी देखरेखीसाठी कुणी नाही, गंभीर शारीरिक किंवा मानसिक आजार सोबत आहे, किंवा बाहेरून उपचार करून वारंवार अपयश आलं आहे.

हा निर्णय तपासणीनंतर डॉक्टर घेतात. केंद्राचा माणूस फोनवर घेत नाही.

म्हणून क्रम असा — आधी मानसोपचारतज्ज्ञाची भेट, मग गरज असेल तर केंद्र. उलट क्रमाने गेलात, तर जिथे गरज नाही तिथे तीन महिन्यांचं पॅकेज घेतलं जाण्याची शक्यता असते.

तुमचं नोंदणी प्रमाणपत्र दाखवा

मानसिक आरोग्य सेवा कायदा २०१७, कलम ६५ — व्यसनमुक्ती आणि पुनर्वसन केंद्रांसह प्रत्येक मानसिक आरोग्य संस्थेची राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरणाकडे नोंदणी बंधनकारक आहे.नोंदणीशिवाय चालणाऱ्या केंद्रांवर कलम १०७ नुसार दंडाची तरतूद आहे. आणि अशा केंद्रात सेवा देणाऱ्या व्यावसायिकावरही दंड होऊ शकतो.
प्रमाणपत्र मागणं हा तुमचा हक्क आहे. ते दाखवायला टाळाटाळ झाली, तर तिथेच थांबा.

इथे एक सावधगिरी — “आमची संस्था नोंदणीकृत आहे” असं सांगणं आणि प्रमाणपत्र दाखवणं या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. काही केंद्रं धर्मादाय संस्था म्हणून केलेली नोंदणी दाखवतात, जी वेगळी असते. प्रमाणपत्रावर कुठल्या प्राधिकरणाचं नाव आहे आणि मुदत संपली आहे का, हे बघा.

धोक्याचे इशारे

यातलं काहीही दिसलं तर दुसरीकडे बघा. एकही अपवाद नाही.

“आम्ही गाडी पाठवून घेऊन येतो”

काही केंद्रं घरच्यांच्या सांगण्यावरून माणसाला उचलून आणण्याची सेवा देतात. हे बेकायदेशीर आहे.

न्यायालयांनी अशा केंद्रांची तपासणी करून त्यांना खासगी तुरुंग म्हटलं आहे. संमतीशिवाय डांबून ठेवणं हा गुन्हा आहे, आणि तो कुणी “उपचार” म्हणून विकत असेल तर तिथून लांब राहा.

“पूर्ण बरं करून देऊ” अशी हमी

कुठलाही प्रामाणिक डॉक्टर अशी हमी देत नाही. व्यसन हा दीर्घकालीन आजार आहे आणि त्यात चढउतार असतात. हमी देणारा माणूस एकतर खोटं बोलतोय, किंवा त्याला आजार कळलेला नाही.

ठरावीक महिन्यांचं ठरलेलं पॅकेज

“तीन महिने”, “सहा महिने” — असे आधीच ठरलेले कालावधी हे उपचाराच्या गरजेवरून नव्हे तर व्यवसायाच्या गणितावरून ठरलेले असतात. किती दिवस लागतील हे तपासणीनंतर ठरतं.

तिथे डॉक्टर नाही

न्यायालयीन तपासणीत अशी केंद्रं आढळली आहेत जिथे डॉक्टर, मानसशास्त्रज्ञ किंवा प्रशिक्षित समुपदेशक कुणीच नव्हतं. फक्त वॉर्डबॉय आणि कुलूप.

दारू सोडताना गंभीर त्रास होऊ शकतो. त्या वेळी डॉक्टर नसणं हे केवळ गैरसोयीचं नाही — ते जीवावर बेतणारं आहे.

भेटायला बंदी

“पहिला महिना कुणालाच भेटता येणार नाही” ही अट अनेक ठिकाणी असते. सुरुवातीचे काही दिवस मर्यादा असू शकतात, पण पूर्ण बंदी हा इशारा आहे. आत काय चाललंय हे कुणाला दिसू नये, हा त्यामागचा हेतू असू शकतो.

मारहाण किंवा शिक्षा

“जरा धाक दाखवावा लागतो” असं कुणी म्हणत असेल, तर तो उपचार नाही. मारहाण, उपाशी ठेवणं, बांधून ठेवणं — यातलं काहीही ऐकायला मिळालं तर तक्रार करा

विचारायचे दहा प्रश्न

केंद्रात प्रत्यक्ष जा. फोनवर ठरवू नका. आणि हे प्रश्न विचारायला संकोच करू नका — चांगल्या केंद्राला ते आवडतील.

  1. नोंदणी प्रमाणपत्र बघू शकतो का? कुठल्या प्राधिकरणाकडे नोंदणी आहे?
  2. इथे मानसोपचारतज्ज्ञ आहेत का? ते किती वेळा येतात — रोज, आठवड्यातून एकदा, की गरज पडेल तेव्हा?
  3. रात्री आणि सुट्टीच्या दिवशी वैद्यकीय मदत कशी मिळते?
  4. दाखल करण्यापूर्वी कोणत्या तपासण्या होतात?
  5. सोडताना त्रास झाला तर काय व्यवस्था आहे? जवळचं मोठं रुग्णालय किती अंतरावर आहे?
  6. किती दिवस राहावं लागेल आणि ते कशावरून ठरतं?
  7. दाखल होणं ऐच्छिक असतं का? माणसाला परत जायचं असेल तर काय होतं?
  8. भेटण्याचे नियम काय आहेत?
  9. एकूण खर्च किती, आणि त्यात काय काय समाविष्ट आहे? लेखी मिळेल का?
  10. घरी गेल्यावर पुढे काय? पुढच्या भेटी, समुपदेशन, कुटुंबासाठी काही आहे का?

शेवटचा प्रश्न सगळ्यात महत्त्वाचा आहे, आणि तोच सगळ्यात कमी विचारला जातो.

जागा बघताना काय बघायचं

प्रमाणपत्रं आणि उत्तरं ठीक आहेत, पण डोळ्यांनी बघितलेलं जास्त सांगतं.

  • स्वच्छता — विशेषतः स्वच्छतागृहं आणि स्वयंपाकघर
  • किती जण एका खोलीत आहेत
  • दरवाजे बाहेरून कुलूपबंद आहेत का
  • तिथले लोक मोकळेपणाने बोलतायत का, की कुणीतरी सोबत उभं आहे
  • वयोगट — लहान मुलं, वृद्ध आणि गंभीर मानसिक आजार असलेले सगळे एकत्र ठेवलेत का

शेवटचा मुद्दा महत्त्वाचा. वेगवेगळ्या गरजांचे लोक एकत्र कोंबलेले असणं हे नियोजनाचा अभाव दाखवतं.

"डिटॉक्स" म्हणजे उपचार नाही

हे स्पष्ट सांगायला हवं, कारण बहुतेक घरांचा इथेच गैरसमज होतो.

शरीरातून दारू निघून जाणं आणि सोडतानाचा त्रास सांभाळणं — याला साधारण आठवडाभर लागतो. ते महत्त्वाचं आहे, पण तो उपचाराचा पहिला टप्पा असतो.

व्यसन ही फक्त शरीराची गोष्ट नाही. सवयी, विचारांच्या पद्धती, मित्रमंडळ, ताण हाताळण्याच्या पद्धती — हे सगळं तसंच राहिलं, तर घरी आल्यावर काही आठवड्यांत जुनं चक्र सुरू होतं.

म्हणून चांगल्या उपचारात हे असतं — सोडतानाची वैद्यकीय काळजी, सोबत असलेल्या मानसिक आजारांवर उपचार, समुपदेशन, कुटुंबाचा सहभाग, आणि घरी गेल्यावरचा पाठपुरावा.

फक्त पहिला भाग करून सोडून देणाऱ्या केंद्रातून माणूस बरा होऊन येत नाही. तो नुसता शांत होऊन येतो.

रुग्णाचे हक्क

मानसिक आरोग्य सेवा कायदा २०१७ हा मुख्यतः रुग्णाच्या संरक्षणासाठी आहे. काही महत्त्वाच्या गोष्टी —

  • दाखल होणं हे मुळात स्वतःच्या संमतीने असतं. घरच्यांच्या इच्छेवरून कुणालाही उचलून डांबता येत नाही.
  • संमती देऊ शकत नसलेल्या स्थितीत असलेल्या रुग्णासाठी कायद्यात वेगळी तरतूद आहे, पण तिला मुदत, कारण आणि वैद्यकीय मान्यता लागते. ती पळवाट नाही.
  • रुग्णाला उपचारांची माहिती मिळण्याचा, आणि तक्रार करण्याचा हक्क आहे.
  • माहिती गोपनीय ठेवली जाते.

कुठे तक्रार करायची — राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरण, जिल्हा रुग्णालय, आणि गंभीर प्रकरणात पोलीस.

एक प्रसंग

(हा अनेक अनुभवांवरून तयार केलेला काल्पनिक प्रसंग आहे. कुठल्याही एका व्यक्तीचा नाही.)

एका कुटुंबाने ओळखीतून एका केंद्राचं नाव ऐकलं. फोनवर बोलणं झालं. समोरचा माणूस म्हणाला — तीन महिन्यांचा कोर्स, इतके पैसे, आणि आम्ही गाडी पाठवून घेऊन येतो. भेटायला मात्र पहिला महिना यायचं नाही.

घरातले थकले होते. त्यांनी हो म्हटलं.

दुसऱ्या आठवड्यात फोन आला की तब्येत बिघडली आहे. कुटुंब गेलं तेव्हा कळलं की तिथे डॉक्टर आठवड्यातून एकदा येत होते, आणि त्या दिवशी नव्हते.

त्यांना दुसरीकडे हलवावं लागलं.

नंतर विचारलं की चौकशी केली होती का — तर उत्तर होतं, “आम्हाला वाटलंच नाही की असं काही विचारता येतं.”

विचारता येतं. आणि विचारायला हवं.

आधी हे पर्याय बघा

खासगी केंद्राकडे जाण्याआधी हे उपलब्ध आहे —

  • जिल्हा रुग्णालयातील मानसिक आरोग्य विभाग — जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत
  • शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे मानसोपचार विभाग
  • सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाच्या अनुदानातून चालणारी पुनर्वसन केंद्रं
  • टेली-मानस — १४४१६ वरून जवळच्या सेवेचा संदर्भ मिळतो

इथले उपचार मोफत किंवा अत्यल्प खर्चात होतात, आणि तिथे नोंदणीचा प्रश्न येत नाही.

खासगी केंद्र वाईट असतं असं नाही. पण “पैसे जास्त म्हणजे उपचार चांगले” हे समीकरण या क्षेत्रात लागू होत नाही.

प्रश्न आणि उत्तरं

तो जायला तयारच नाही. जबरदस्तीने नेता येतं का?

नाही, आणि तसं करू नका. संमतीशिवाय डांबून ठेवणं बेकायदेशीर आहे. घरातले लोक स्वतंत्रपणे डॉक्टरांशी बोलू शकतात — कसं बोलावं आणि पुढे काय करावं हे समजून घेण्यासाठी. गंभीर वैद्यकीय स्थिती असेल तर वेगळी कायदेशीर प्रक्रिया आहे, आणि ती डॉक्टरांच्या तपासणीनंतरच सुरू होते.

किती दिवस दाखल राहावं लागतं?

व्यक्तीनुसार बदलतं. सोडतानाची वैद्यकीय काळजी साधारण आठवडाभराची असते; त्यापुढचा मुक्काम गरजेनुसार ठरतो. आधीच ठरलेला ठरावीक कालावधी हा उपचारापेक्षा व्यवसायाचा भाग असतो.

विमा लागू होतो का?

मानसिक आजारांवरील उपचारांसाठी विमा संरक्षण देणं आता बंधनकारक आहे. तपशील पॉलिसीनुसार बदलतात, त्यामुळे दाखल होण्यापूर्वी विमा कंपनीकडे आणि केंद्राकडे लेखी विचारा.

परत सुरू झालं तर केंद्र चुकीचं होतं का?

आवश्यक नाही. व्यसन हा चढउतार असलेला आजार आहे आणि पुन्हा सुरू होणं हे उपचार अपयशी ठरल्याचं लक्षण नाही — पुढचं पाऊल ठरवण्याची वेळ आल्याचं लक्षण आहे.

आधार

  • मानसिक आरोग्य सेवा कायदा, २०१७ — कलम ६५ (नोंदणी) आणि कलम १०७ (दंड)
  • Mohan A, Math SB. Mental Healthcare Act 2017: Impact on addiction and addiction services. Indian Journal of Psychiatry, 2019

सूचना

हे पान माहितीसाठी आहे. हा वैद्यकीय सल्ला नाही आणि प्रत्यक्ष तपासणीची जागा तो घेऊ शकत नाही. तुम्हाला किंवा तुमच्या ओळखीतल्या कुणाला त्रास होत असेल तर पात्र डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. तातडीच्या परिस्थितीत १४४१६ किंवा ११२ वर फोन करा.

Scroll to Top